बिहार सरकार में न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर काम कर रहे हैं फोर जी के कर्मी

 बिहार सरकार में न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर काम कर रहे हैं फोर जी के कर्मी

राज्य खाद्य निगम फोर जी आइडेंटिटी सॉल्यूशन्स के माध्यम से कर्मियों का कर रही है उपयोग

कर्मियों का विरोध करने पर कार्य से मुक्त करने की मिलती है धमकी

सहरसा - एक अक्टूबर 2022 को श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम बढ़ती महंगाई को देखते हुए मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी में बृद्धि किया और यह अधिसूचना विभाग की सहमति के बाद जारी कर दिया गया। लेकिन आज तक सम्पूर्ण बिहार में विभिन राज्य खाद्य निगम के अन्तर्गत काम करने वाले फोर जी ऑपरेटर , सीआरओ सहित आई टी मैनेजर न्यूनतम मजदूरी करने को मजबूर हैं। दूसरी और अगर किसी जगह से कोई कर्मियों द्वारा आवाज उठाई जाती है तो उनको बरखास्त कर दिया जाता है। दरअशल राज्य खाद्य निगम अन्तर्गत विभिन्न जिलों में सभी टीपीडीएस गोदाम , कार्यलय एवं अन्य जगह पर फोर जी आइडेंटिटी सॉल्यूशन्स द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में कर्मी कार्य करते हैं। लेकिन विभाग द्वारा सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार फोर जी डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रत्येक महीने लगभग 5153 रुपया , कंट्रोल रूम ऑपरेटर को लगभग 8579 रुपया और आई टी मैनेजर को भी लगभग 13 से 14 हजार रुपया दिया जाता है। जबकि बिहार सरकार के अनुसार अकुशल कामगारों की मजदूरी 366 रुपया बढ़ा कर रोजाना 373 रुपया , अर्धकुशल कामगारों की मजदूरी 380 रुपया से बढ़ाकर रोजाना 388 रुपया , कुशल कामगारों की रोजाना मजदूरी 463 रुपया से बढ़ाकर 472 रुपया और अतिकुशल कामगारों की मजदूरी 566 रुपया से बढ़ाकर 577 रुपया कर दिया गया है। परंतु इस विभाग में कार्य करने वाले कर्मी निराश पूर्वक कार्य कर रहे हैं और कुछ विभाग के विषय में बोलने से भी परहेज कर रहे हैं। कुछ कर्मियों ने नाम नही छापने के शर्त पर बताया कि वर्षो से इसी मजदूरी में कार्य कर रहे है जबकि कोरोना जैसे काल में भी हमलोगों ने अनवरत कार्य किया था। बिहार सरकार की महत्वपूर्ण विभाग में कर्मियों की इस तरह से शोषण पर सरकार की कब नजर पड़ेगी फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल होगा। हालांकि इस मसले पर जब विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजर हरेकृष्ण जी से सम्पर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने दूरभाष पर घंटी होने के बाद फोन पर जवाब नही दिया।

अमलेश आनंद - पटना

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